लामो समयदेखि कायम रहेको, सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ जारी भएर २०३३ सालमा पहिलो पटक राजपत्रमा सडक सीमाबारे सूचना प्रकाशित भएको हेटौंडा बजारको सडक सीमालाई सार्वजनिक बिदा भएको दिन शनिबार बिहान झिसमिसेमै डोजर चलाएर भत्काइयो । अदालतले शुक्रबार तत्काललाई यो कार्य रोक्नु भनेर आदेश दिएको अवस्थामा सडक डिभिजन हेटौंडाले त्यो आदेश आफूसम्म आइनपुगेको भनेर पूर्वसूचना अनुसार अतिक्रमण भएको भनिएका बजारका घरटहरालाई भत्काइदियो । सडक डिभिजन हेटौंडाका अनुसार एसियन हाइवे निर्माणमा मापदण्ड विपरीत बनेका हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रमा निर्मित घरटहरालगायतका संरचना हटाइएको हो । तर पीडितहरू भने सरकारले बलजफ्ती गरेको ठान्छन् । अघिल्लो दिन बजारमा डोजर चलाउने काम सडक डिभिजनले बिहान ५ बजेदेखि नै सुरु गरेको थियो र मानिसहरू उठिनसक्दै पाँचसयको हाराहारीका यस्ता संरचनाहरू भत्किसकेका थिए । यसलाई पीडितहरूले सरकार आफैँ छापामार शैलीमा प्रकट भएको मानेका छन् । आइतबार भने सडक डिभिजनले यस्तो विस्तारको काम आफैँ रोक्यो यसले संशय खडा गरिदिएको छ ।
सरकारी भनाइमा पटक–पटक सूचना जारी गरेर पनि खाली नगराइएकाले डोजर नै चलाउनुपरेको भन्ने छ । त्यसो हो भने आधा भत्काउने र आधा जोगाउने काम किन गरियो भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । अत्यन्त व्यस्त ठाउँमा रहेको हेटौंडाको यो बजारका घरटहरा १० घण्टाभित्र नै डोजरले जति सम्याइदिएको छ, त्यो पनि विवादमुक्त भने हुन सकेन । नागरिकलाई यो हदसम्मको पिरलो दिएर गर्न खोजिएको विकास कसका लागि हो ? भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो नै । यद्यपि विगत लामो समयदेखि सडकभित्र परेको भनिएको यो क्षेत्रलाई राजनीतिक दलका केही नेताहरूले निरन्तर संरक्षण गर्दै आएका बताइएको छ । सम्बन्धित दलहरूका लागि जिल्लाभरिकै भोट बैंक जस्तै रहेको कारण पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको केही सडकखण्ड विस्तारका लागि केवल सूचना प्रकाशित हुने र विस्तार भने कहिल्यै नहुने अवस्थामा पुगिसकेको सरकारी भनाइ छ । पछिल्लो समय पनि धेरै सूचनाहरू प्रकाशित भए तर जग्गा भने खाली भएनन् । अन्तिममा सडक डिभिजन हेटौंडाले गएको मंसिर ५ गते थप सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर विस्तार हुनुपर्ने सडक सीमाभित्रका घरटहरा, संरचना हटाउन अन्तिमपटक भन्दै १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । यो सूचनाको म्याद शुक्रबार रातिदेखि सकियो र शनिबार बिहानबाट अतिक्रमण भएका घर/टहरा भत्काउन डोजर प्रयोग भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार शनिबार बिहानैदेखि झण्डै १० घण्टा लगाएर करिब पाँच सय घर/टहरा भत्काइयो । अझै भत्काउन बाँकी रहेकै बेला आइतबारदेखि भने रोकियो । सरकारी पक्षको दाबी तर्कसंगत नरहेको धेरैको आँकलन छ ।
यता स्थानीयहरूको दाबीचाँहि यी घरटहरा अतिक्रमण गरेर बनाइएको होइन । सरकारले विकल्प नखोजी भत्काउने काम गरेको छ । यहीबीचमा मुद्दा पनि पर्यो । सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो दिनमात्रै यो सूचना कार्यान्वयन नगर्न उत्प्रेषणको आदेश पनि दियो । यस्तो आदेश दिएका कारण स्थानीयहरू ढुक्क भएर सुतेका थिए । तर सर्वोच्चको उक्त आदेश आफूसमक्ष औपचारिक रूपमा नआएको भन्दै त्यसको भोलिपल्ट बिहानैदेखि डोजर चल्न थाल्यो । यसबाट दुबैपक्षले केही पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ । निश्चय नै सडक विस्तार गर्ने काम रोक्न्नु हुँदैन तर यी घरटहरा सरकारकै अनुमतिमा निर्माण भएका हुन् भने त्यसमा नागरिकको दोष हुँदैन । सडक डिभिजनले पूर्वसूचना अनुसार नै काम गरेको होला । राजनीतिक दलका केही नेताहरूले विगतदेखि नै रोकेर राखेका पनि हुन सक्छन् । तर राज्य नै लागेर नागरिकलाई उठिबास गराएको हो भने त्यो अन्यायपूर्ण छ । यदि त्यस्तो होइन र जानीजानी नागरिकका तर्फबाट बलमिच्याइ गरिएको हो भने त्यसमा केही भन्नुपर्ने अवस्था नै देखिँदैन । तर नागरिकको सम्पत्तिमाथि राज्यले पनि अतिक्रमण गर्न भएन । त्यस्तै यदि नागरिकले पनि सार्वजनिक जग्गा मिचेका भए राज्यले खोजेका बेला छाडिदिनै पर्छ ।
