जुनसुकै प्रकारको होस् निर्वाचन भनेपछि त्यसले सबभन्दा पहिले खोज्ने कुरा हो निष्पक्षता । यो राष्ट्रिय मात्र होइन कुनै पनि सानाठूला संघसंगठनहरूले आफ्नो संस्थाको निर्वाचनमा उच्चतहको निष्पक्षता नै खोज्छन् । यस्ता निर्वाचनका बेला उनका संगठनका कुनै पनि कार्यकारी अधिकार बाँकी रहँदैन । त्यस्ता निकाय नै विघटन गरिसकिएका हुन्छन् र त्यहाँ निर्वाचन आयोगमात्र रहन्छ र त्यो आयोगको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ । यदि पहिलेको कार्यकारीले निर्वाचन गराउन पाउने हो भने, त्यो जतिसुकै निष्पक्ष भए पनि त्यसलाई विश्वास गर्न सकिँदैन । आफूले रुचाएका मान्छे जिताउनका लागि आवश्यक पर्ने सबै तारतम्य त्यसले गर्छ नै । त्यसैकारण यस्ता संघसंसथाहरूका निर्वाचनमा तिनका पूर्वकार्यकारीको कुनै हैसियत नराखिएको हुनुपर्छ । कार्यकारीको हैसियत नरहेपछि त्यसले हस्तक्षेप गर्ने कुरा पनि हुँदैन । यो कुरा राष्ट्रिय निर्वाचनमा झन् बढी आवश्यकता पर्छ । राष्ट्रिय निर्वाचनले नै देशको शासन सम्हाल्ने हो र तिनका हातमा नै सबै कुरा रहन्छ । त्यसकारण पनि यस्तो चुनावमा आमतहबाट नै बढी निष्पक्षता खोजिएको हुनुपर्छ ।
उल्लिखित विवरणको केन्द्र भनेको आगामी निर्वाचनको सन्दर्र्भ हो । भइरहेको संसद् विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले आगामी निर्वाचनको मिति तोकिएको हो । अहिले मुलुकका सबै दलले आउँदो प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिक पद्धतिअन्तर्गत बन्द सूची बुझाएर निर्वाचनमा सहभागिता जनाइसेका छन् । तर प्रधानन्यायाधीशको सरकारले आफँै चुनावी सरकारको मान्यता खण्डित गर्दै गरेको देखिन थालेको छ, जसलाई दुःखद् मान्नुपर्छ । यस्तो कुरा स्वयं प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक सार्वजनिक गरेको भन्दा भिन्न हो । यतिबेला खासगरी सरकरालाई आफूले निर्माण गरेको भनेर बताउनेहरूबीच एकता भएको छ जसमा एकजना मन्त्री त त्यो एकतापछि को उक्त दलको उपसभापति नै भएका छन् जुनकुरा निर्वाचन सरकारको प्रमुख या प्रधानमन्त्री स्वयंले बारम्बार भन्दै आएको चुनावका लागि निर्दलीय सरकारभन्दा भिन्न देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीबाट त्यसबेला भनेका कुरा सम्झौँ । आफ्नो सरकार नागरिक हो र यो सरकारमा कुनै पनि दललाई स्थान हँुदैन भनिएको थियो । निर्दलीय सरकार बनाएर संसद् विघटन गर्ने सन्दर्भमा आफू प्रधानमन्त्री बनेको अवस्थालाई अहिले भने बिर्सिएको जस्तो देखिँदैछ । जसले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँछ । प्रधानमन्त्रीको भदौ २७ गते शपथ र त्यस क्रममा भएका अभ्यासहरूलाई सम्झौँ । यी प्रधानमन्त्री आफूले बनाएको भनी दाबी गर्ने व्यक्ति अहिले एउटा दलको नेता बनेका छन् र त्यसमार्फत प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषित भएका छन् ।
यही क्रममा यो सरकारका तीन जना मन्त्रीले पनि त्यो दलको सदस्यता लिएका देखिएका छन् । एक जना त उच्च पदमै बसेका सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पनि त्यो दलका तर्फबाट प्रत्यक्षतर्फका सम्भावित उम्मेदवार हो भनी आफूलाई चिनाइरहेको अवस्था छ । उनले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेरै यो कुरा बताएका हुन् । गृहमन्त्री र खेलकुदमन्त्री कसको सिफारिसमा नियुक्त भएका हुन् भन्ने जगजाहेर नै छ । यसले यतिबेलाको मन्त्रिपरिषद् कसको वर्चस्वमा छ भन्ने आफैँ प्रष्ट पार्छ । यो निर्दलीयताको आडमा दलीय सरकार चलिरहेको भन्दै ठाउँठाउँमा विरोध पनि भइरहेको छ । यसमा प्रधानमन्त्री मौन रहनुले अरू आशंका बढाउँदै गरेको देखिन्छ । चुनावी निष्पक्षताका लागि अबको पहिलो काम भनेको पार्टी प्रवेश गरिसकेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्नु, मन्त्री पदबाट हटाउनु या उनीहरूको विवेकलाई आग्रह गरी मन्त्रिपरिषद्को स्वरूप दलविहीन राख्नु हो । प्रधानमन्त्रीले निष्पक्ष निर्वाचन गराउने हो भने यो काम तत्कालै गरियोस् । त्यसो भएन भने सरकारले निर्वाचन प्रक्रिया र त्यसको परिणाममा प्रश्न गर्ने ठाउँ छाडेको भन्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री स्वयं पूर्वप्रधानन्यायधीश पनि हुन् । उनको नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनको स्वच्छता र सोअनुसारको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकेन वा चाहेन । यो एउटा कलंक बन्ने छ र सरकार कुनै बाह्य चाहनाअनुसार चलेको भन्ने अर्थ लाग्नेछ ।
