पछिल्लो समय नेपालमा आर्थिक अपराधका घटनाहरू उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएका छन् । बैंकिङ ठगी, कर छली, कालोधन, भ्रष्टाचार, सहकारी ठगी, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी आर्थिक ठगी, अनलाइन तथा डिजिटल ठगीजस्ता अपराधहरू दैनिक समाचारको विषय बन्न थालेका छन् । यी घटनाहरूले केवल व्यक्तिलाई मात्र होइन, राज्यको अर्थतन्त्र, सुशासन र नागरिकको विश्वासमै गहिरो चोट पुर्याइरहेका छन् । प्रश्न उठ्छ—आखिर नेपालमा आर्थिक अपराध किन बढ्दै छन् ?
पहिलो कारण शासन प्रणालीको कमजोरी हो । कानुन त छन्, तर कार्यान्वयन कमजोर छ । आर्थिक अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू राजनीतिक पहुँच, शक्ति र पैसाको आडमा सजिलै उम्किने गरेको धारणा आम नागरिकमा व्याप्त छ । अनुसन्धान प्रक्रिया ढिलो हुनु, मुद्दा वर्षौँसम्म टुंगोमा नपुग्नु र दोषी ठहर भए पनि कडा सजाय नहुनुले अपराधीहरूलाई हौसला दिएको देखिन्छ । जब दण्डहीनता बढ्छ, अपराध पनि स्वतः बढ्छ ।
दोस्रो कारण भ्रष्टाचार र राजनीतिक संरक्षण हो । धेरै आर्थिक अपराधमा राजनीतिक दल, नेता वा उच्च पदस्थ कर्मचारीको अप्रत्यक्ष वा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ । ठूला घोटाला प्रकरणहरूमा साना कर्मचारी वा बिचौलिया मात्र कारबाहीमा पर्नु, मुख्य योजनाकार जोगिनुले प्रणालीमै समस्या रहेको देखाउँछ । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अनुसन्धान निकाय स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसक्दा आर्थिक अपराध मौलाउँदै गएको छ ।
तेस्रो कारण आर्थिक असमानता र बेरोजगारी पनि हो । सीमित अवसर, बढ्दो महँगी र रोजगारीको अभावले कतिपय मानिसलाई छिटो पैसा कमाउन गलत बाटोतर्फ धकेलेको छ । विशेषगरी युवा वर्ग अनलाइन ठगी, अवैध कारोबार वा सहकारीजस्ता क्षेत्रमा देखिएका जोखिमपूर्ण योजनामा संलग्न हुने गरेको पाइन्छ । आर्थिक दबाबले नैतिक मूल्य कमजोर हुँदा अपराधप्रति आकर्षण बढ्न सक्छ । चौथो कारण भनेको डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोग हो । इन्टरनेट र मोबाइल बैंकिङको विस्तारसँगै अनलाइन ठगीका नयाँ–नयाँ तरिका विकास भएका छन् । फेक कल, फिसिङ, सामाजिक सञ्जालमार्फत लगानीको झुटो आश्वासन, क्रिप्टो वा अवैध अनलाइन कारोबारजस्ता गतिविधि बढेका छन् । प्रविधि प्रयोग गर्ने क्षमता बढे पनि डिजिटल साक्षरताको अभावले सर्वसाधारण सजिलै ठगिने अवस्था छ । पाँचौँ कारण वित्तीय संस्थाको कमजोर नियमन हो । सहकारी, लघुवित्त र केही बैंकिङ क्षेत्रको अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा ठूलो रकम अपचलन भएका उदाहरणहरू देखिएका छन् । नियामक निकाय समयमै सचेत नहुनु, चेतावनी संकेतलाई बेवास्ता गर्नु र जोखिम मूल्याड्ढन कमजोर हुनु आर्थिक अपराध बढ्नुको अर्को कारण बनेको छ । छैटौँ कारण नैतिक मूल्य र सामाजिक संस्कारमा आएको ह्रास पनि महत्वपूर्ण छ । छिटो धनी बन्ने सोच, देखावटी जीवनशैली र सफलताको गलत मापदण्डले इमानदार श्रमभन्दा चालबाजीलाई प्राथमिकता दिन थालेको देखिन्छ । जब समाजले नै अवैध रूपमा कमाएको सम्पत्तिलाई प्रश्न गर्दैन, तब आर्थिक अपराधलाई मौन स्वीकृति मिल्छ । एक महत्वपूर्ण कारण संक्रमणकालीन राजनीति र अस्थिरता हो । लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरता, सरकार बारम्बार परिवर्तन हुनु र नीतिगत निरन्तरता नहुनुले आर्थिक अनुशासन कमजोर बनाएको छ । जब नीति स्पष्ट हुँदैन र नेतृत्व अस्थिर हुन्छ, तब नियमको दुरुपयोग गर्ने ठाउँ बढ्छ । यस्तो अवस्थामा अपराधीहरूले कानुनी कमजोरी खोजेर फाइदा उठाउने अवसर पाउँछन् । त्यस्तै, न्याय प्रणालीको ढिलासुस्ती पनि आर्थिक अपराध बढ्नुको मुख्य कारक हो । मुद्दा दर्ता भए पनि फैसला आउन वर्षौँ लाग्ने, प्रमाण संकलन कमजोर हुने र प्रभावशाली व्यक्तिले कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने अवस्था विद्यमान छ । ‘पैसा र पहुँच भए कानुन पनि झुक्छ’ भन्ने मानसिकता मौलाउँदा अपराधप्रति डर हराउँदै गएको देखिन्छ ।
कालोधन र अवैध अर्थतन्त्रको आकार बढ्नु अर्को गम्भीर समस्या हो । तस्करी, अवैध आय, कर छलि र अनौपचारिक कारोबारले राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर ठूलो रकम घुमिरहेको छ । यस्तो कालोधनले राजनीतिक दल, चुनाव, ठेक्का–पट्टा र नीतिनिर्माणसम्म प्रभाव पार्ने भएकाले आर्थिक अपराधको जरो झन् गहिरो हुँदै जान्छ । यसैगरी, शिक्षा प्रणालीमा नैतिक र नागरिक शिक्षाको कमजोरी पनि उल्लेखनीय कारण हो । विद्यालय र कलेजमा सफलता, करियर र पैसाबारे त पढाइन्छ, तर इमानदारी, सामाजिक उत्तरदायित्व र कानुनी चेतनाबारे पर्याप्त ध्यान दिइँदैन । परिणामस्वरूप, कानुन तोडेर पैसा कमाउनु पनि ‘चतुराइँ’ ठान्ने सोच विकास हुँदै गएको छ । मिडिया र सामाजिक सञ्जालको प्रभाव पनि दोहोरो छ । एकातिर, यसले आर्थिक अपराध उजागर गर्न सहयोग गरेको छ । अर्कोतिर, अपराधबाट धनी बनेका व्यक्तिहरूको जीवनशैलीलाई महिमामण्डन गर्दा युवामा गलत प्रेरणा पुग्ने खतरा पनि बढेको छ । अपराधबाट कमाएको सम्पत्तिलाई सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोड्ने प्रवृत्ति रोक्न नसक्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ— अब के गर्ने त ? समाधान केवल कडा कानुन बनाउने मात्र होइन, त्यसको निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि विशेष अदालत, छिटो छरितो न्याय प्रक्रिया र प्रविधिमा आधारित अनुसन्धान प्रणाली आवश्यक छ । साथै, सहकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता र नियमित अडिटलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । नागरिक स्तरमा पनि सचेतना र जिम्मेवारी उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अवास्तविक प्रतिफल दिने योजनाबाट टाढा रहने, शंकास्पद कारोबारबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिने र इमानदार अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । ‘अरूले पनि त गर्छन्’ भन्ने मानसिकताले नै अपराधलाई बल पुर्याउँछ भन्ने बुझाइ आवश्यक छ । यी सबै कारणका परिणाम गम्भीर छन् । आर्थिक अपराधले राज्यको राजस्व घटाउँछ, लगानीको वातावरण बिगार्छ र जनताको संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ । अन्ततः यसको भार इमानदार करदाता र सर्वसाधारण नागरिकले नै वहन गर्नुपर्छ ।
समाधानका लागि बहुआयामिक प्रयास आवश्यक छ । पहिलो, कानुनको कडाइ र निष्पक्ष कार्यान्वयन अनिवार्य छ । ठूला र साना सबै अपराधीलाई समान रूपमा कारबाही हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । दोस्रो, अनुसन्धान र नियामक निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, सक्षम र प्रविधिमैत्री बनाउनु आवश्यक छ । तेस्रो, डिजिटल साक्षरता र वित्तीय सचेतना अभियानलाई व्यापक बनाइनुपर्छ, ताकि नागरिक आफैँ सचेत होउन् । चौथो, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक अवसर विस्तार गरी गलत बाटोतर्फ धकेलिने अवस्थालाई न्यून गर्नुपर्छ । अन्ततः, समाजमा इमानदारी, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको मूल्य पुनःस्थापना गर्न शिक्षादेखि सार्वजनिक बहससम्म निरन्तर प्रयास आवश्यक छ ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, नेपालमा आर्थिक अपराध बढ्नु केवल कानुनी समस्या होइन, यो शासन, अर्थतन्त्र, नैतिकता र सामाजिक संरचनासँग जोडिएको गहिरो चुनौती हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैको साझा प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ, तब मात्र आर्थिक अपराधमुक्त, न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपालको आधार तयार हुन सक्छ । अन्ततः, आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्नु भनेको केवल अपराधीलाई समात्नु मात्र होइन, न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्नु हो । जहाँ इमानदार श्रमको सम्मान हुन्छ, कानुन सबैका लागि बराबर लागू हुन्छ र राज्यप्रति नागरिकको भरोसा बलियो हुन्छ । यस्तो वातावरण निर्माण गर्न सके मात्र नेपालमा बढ्दै गएका आर्थिक अपराधका घटनामा स्थायी रूपमा लगाम लगाउन सकिन्छ ।
