निर्वाचन हप्तादिनको सेरोफेरोमा छ । यस बीचमा निर्वाचनमा भागलिने दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र जारी गरिसकेका छन् । यो निर्वाचनमा सबभन्दा बढी दलहरू सहभागी भएका छन् भने उम्मेदवार पनि त्यति नै । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा यो प्रकारको सहभागितालाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । विगत लामै समयदेखि सिद्धान्तविहीन गठबन्धनको अभ्यास चलेको थियो । यो कति विकृत भने निर्वाचनमा एउटा दलसँग गठबन्धन गर्ने र त्यसको परिणाम आउनासाथ अर्को दलसँग मिलेर सरकार बनाउने । यस्तो बेला कुन पार्टीको परिचय के हो र तिनले घोषणा गरेका कुरा पूरा नहुँदा जवाफदेही को हुने भन्ने प्रश्न सधैँ निरुत्तरित रहँदै आएको अवस्था बन्यो । तर यो पटक भने त्यस्तो भएन । अपवाद र सिद्धान्त मिल्नेहरूबीच विलय भएका बाहेक त्यस्तो भएन । यो पनि एउटा सकारात्मक पक्ष हो । तर खासगरी आफूमाथि लाग्ने गरेका आर्थिक अपचलनका सन्दर्भमा अहिले पनि दलहरू जवाफहीन छन् । एकातिर अरुले गरेका भ्रष्टाचारमाथि कारबाही गर्ने भन्ने र आफूमाथि लागका यस्तै प्रकृतिका आरोपमा मौन बस्ने गरेको देखियो । यो सर्वस्वीकार्य हुन सक्तैन ।
यस्तो दोहोरो भूमिका देखाउँनेमा विघटित चौथो शक्ति तथा यो निर्वाचनमा दुई तिहाइ ल्याउने भनेर दाबी गरिरहेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सबभन्दा अघि देखियो । यसले खुलेआम टिकटको बेचबिखन गर्यो । जुन कामका लागि भनेर उसले उम्मेदवारका आकांक्षीबाट जति रकम उठायो, त्यो काम भने गरेन । हिसाबकिताब पनि गोप्य नै रहन दिन रुचायो । यस्तो आरोप बाहिरबाट लागेको होइन । त्यही दलबाट उठिरहेको छ र कतिपयले त्यस्तो अपचलनलाई सहन हुँदैन भनेर दल नै छाडिरहेका छन् । दल छाड्ने क्रममा उनले दिएका सार्वजनिक वक्तव्य हेरियो भने पनि यो कुरा झनै प्रष्ट होला । यो दलका मधेशकी संस्थापक सभापतिले हालै राजीनामा दिइन् । उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजनीतिमा युवा पुस्ता आउनुपर्छ र जान्नेलाई छान्ने भन्ने मूल नाराले प्रेरित भएर पार्टीमा आवद्ध भएकी थिएँ । तर फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा पार्टीले अवलम्बन गरेको पद्घति, पार्टीको निर्णय तथा कार्यशैली रास्वपाको स्थापनाकालीन मूल्य, पार्टी विधान र सार्वजनिक प्रतिबद्धताभन्दा विपरित भएको पाएँ । आर्थिक अनियमितताबाट पार्टीका निर्णयहरू प्रेरित भएको पाएपछि आत्मसम्मान र राजनीतिक मूल्यमान्यतामा नै आँच आउने परिस्थिति बन्यो । यी सबै क्रियाकलापहरूको साक्षी बसेर मौन रहिरहन असमर्थ भएकाले राजीनामा दिएकी छु ।’ उनले लगाएको आरोपअनुसार उम्मेदवारसँग ठूलो रकम उठाइयो । त्यो काम पार्टी प्रवक्ता र नेताको मिलेमतोमा भयो तर यता सभापतिबाट फेरि अर्कोसँग पैसामा टिकट अर्कैलाई बाँडियो । यसले यो दल रास्वपाको स्थापनाकालीन मूल्य, पार्टी विधान र सार्वजनिक प्रतिबद्धताभन्दा ठिक विपरित भएको अनुभव गरायो । मूलतः आर्थिक अनियमितताबाट पार्टीका निर्णयहरू प्रेरित भएकोबाट आत्मसम्मान र राजनीतिक मूल्यहरूमाथि आँच आउने परिस्थिति बनेको छ । यी सबै क्रियाकलापहरूको साक्षी बसेर म अब मौन रहिरहन असमर्थ छु ।
कुनै पनि दलका लागि उच्चतहका नेताबाट यस्तो आरोप लागेको स्थितिमा सम्बन्धित दलले जवाफ दिनुपर्छ । रास्वपाको त संस्थापक प्रदेश सभापतिबाट नै यस्तो आरोप लागेको छ । यसको जवाफ आउँदैन भने उसले भनको सुशासन केवल भन्नका लागि मात्र हो भन्ने माथिका विवरणले नै प्रष्ट पार्छन् । जब कुनै पनि दलमाथि आर्थिक विचलनको थुप्रो लाग्छ, त्यही दलको सरकार बने पनि त्यसले भ्रष्टाचारको बचाउ नै गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्ना मतदातालाई ढाँटेर सुशासन कायम हुँदैन । त्यसमाथि यहाँ चर्चा भएको दल रास्वपाको त अघिल्लो र यो चुनावको मूल नारा नै सुशासन दिने भन्ने नै हो । उल्लिखित आरोपले सुशासन हुने देखाउँदैन । दल पैसा कमाउनका लागि खोलेको जस्तो बुझाउँछ । हेक्का राखियोस् ।
