हाल प्रचलनमा रहेको यो संविधानबाट कुनैपनि दलले बहुमत ल्याउन सक्दैनन् भन्दै चुनावअघि नै सिद्धान्त मिल्ने नमिल्ने जोसंग भएपनि गठबन्धन गर्ने र निर्वाचनपछि आफ्नो हैसियत जस्तोसुकै होस् र फेरि जोसंग भए पनि गठबन्धन गरेर सरकारको नेतृत्व गरिरहने विगतको लज्जास्पद चरित्रविरुद्ध यो पटक जनउभार एउटै दललाई बहुमत दिनेतर्फ प्रकट भयो । यसले कम्तीमा स्थिर सरकार निर्माण गर्नका लागि संविधान नै गलत अर्थात् खोटयुक्त छ भन्ने गलत भाष्य सदाका लागि अन्त्य भएको छ र चुनावमा जोसंग सिट छाडेर नै गठबन्धन गरिएको हो । चुनावलगत्तै त्यसलाई छाडेर अर्कोसंग मिलेर सरकार बनाउने विकृत अवस्थाको पनि अन्त्य भएको छ । यसले वर्तमान संंविधानविरुद्ध अभियान चलाउनेहरूलाई पनि एउटा गतिलो जवाफ दिएको हुनुपर्छ । र यो चुनावको अर्को महत्वको पक्ष हो, आम नागरिक मुलुकका लागि सही निर्णय दिन सक्षम छन् । साथै देशमा वंशवादको पुनःस्थापना गर्ने अभियान चलाइरहेकाहरूका लागि पनि यो चुनावले पाठ सिकाएको हनुपर्छ । यी भनेका यो निर्वाचनका सरकारात्मकपक्ष हुन् । यसका साथै शासन चलाउनेहरूका लागि चुनौती पनि थपिएको छ ।
त्यस्तो चुनौती भनेको देशमा सुशासनको स्थापना र त्यसको सही प्रयोग पनि हो । जसले आम नागरिकसमक्ष त्यसको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । निर्वाचन गराउने सरकारले जाँदाजाँदै आम नागरिकसमक्ष पुग्ने प्रकारको अर्थात् उनहरूले अनुभूति गर्ने प्रकारको सुशासनका केही सूत्रहरू सुझाएको छ । सुशासन कायम गर्ने भनेर विगतका सरकारले पनि नभनेका चाहिँ होइनन् । तर त्यसको सही रूपमा लागु नहुँदा जनअसन्तोष बढेको हुनुपर्छ । कतिसम्म भने अघिल्ला सरकारहरूले केवल आफूलाई सजिलो पर्नेगरी मात्र सुशासनको अभ्यास गरे । जस्तो शासनमा नजिक रहेकाहरूलाई घर घुस दिइएको भन्ने आरोप पनि खण्डित हुन सकेन । हाल बहुमत ल्याएको दलले पनि सुशासनलाई नै प्राथमिकता दिएको अवस्था छ । त्यसकारण पनि चुनावी सरकारले प्रस्तुत गरेको सुशासनका सूत्रहरू अब बन्ने सरकारले पनि अवलम्बन गर्ला भन्ने अपेक्षा हो ।
सुशासन कायम गराउने सन्दर्भमा विज्ञहरूले केही सुझाव दिएका छन् । जस्तो, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच समन्वय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने, अन्तरसरकारी समानान्तर संरचनाहरू खारेज गर्ने । प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने । स्थानीय सरकारलाई झन्झटमुक्त, प्रविधिमैत्री र नागरिकमुखी शासन प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्ने । कर प्रशासनलाई पूर्ण डिजिटलाइज गर्ने । सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रणाली बलियो बनाउँदै ठूला पूर्वाधार परियोजनामा निजी लगानी परिचालन गर्ने । जोखिमयुक्त तथा रुग्ण सहकारीलाई सबल संस्थासँग गाभ्नुपर्ने, सहकारीको लगानी घरजग्गा र सेयर बजारमा प्रवाह गर्न दिन नहुने । निरन्तर घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संरचना, मर्जर वा निजीकरण गर्ने । विद्यालय तहदेखि नै सदाचार र नैतिक शिक्षामार्फत सामाजिक सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने । रणनीतिक सडक, पुललगायत महत्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण, स्तरोन्नति तथा मर्मत गर्न वार्षिक कार्यतालिका नै तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने । खेतीयोग्य सार्वजनिक भूमिको पहिचान गरी तुलनात्मक लाभ भएका बालीमा आधारित कृषि उद्योग स्थापना गर्न लिज प्रणालीमार्फत उपयोग गर्ने । अस्पतालबाटै जन्म दर्ता गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रको छपाइ र वितरणको ढिलाइ अन्त्य गर्न प्रदेशस्तरमा मुद्रण केन्द्र विस्तार गर्ने । विदेशबाट फर्केका श्रमिकहरूको सिपलाई स्वदेशी उद्यमसँग आबद्ध गर्न नीतिगत सुधार गर्ने । कर्मचारी नियुक्ति तथा पदोन्नतिलाई पूर्ण रूपमा मेरिट र प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउने । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा मेरिटमा आधारित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने । नयाँ सरकारका लागि तयार भयो सुशासनको मार्गचित्र डिजिटल शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आदिआदि । यति भयो भने पनि जनताले केही न केही राहत महशुस गर्नेछन् ।
