निर्वाचनपछि गठन भएको रास्वपाको सरकारले यो दलबाट घोषणा भएको समृद्धिको खाका अर्थात् ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने सन्दर्भमा सबभन्दा आवश्यक कुरा भनेकै निर्भयताका साथ व्यापक रूपले लगानी हुने वा बढाउने वातावरण बनाउनु आवशयक पर्छ । तर यो सरकाररको जग नै खासगरी देशभरी ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएका अवस्था हो भन्ने उल्लेख भइरहनुपर्दैन । तर यतिबेला या सरकार आफैँले र यसको दलले नागरिकका आवश्यकता बारे जसरी सम्बोधन गर्न खोजेको छ, त्यसका लागि धेरै ठूलो स्रोत र साधन आवश्यक पर्छ । त्यसैपनि व्यापक रूपको लगानी नभै तथा व्यापक रूपको रोजगारी सिर्जना नगरी यो काम सम्भव छैन भने पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थाको सिर्जना गर्न नै देशमा खासगरी निजी क्षेत्रको लागनीलाई प्रोत्साहन गर्न आवशयक छ । तर लगानीको वातावरण भने देखिएको छैन । खासगरी भदौ २४ को देशव्यापी आगजनी भएको घटनाले उब्जाएको भयले सहज लगानी होला जस्तो देखिँदैन । त्यसो किन पनि भने त्यस्तो आगजनी कर्ताहरू अहिलेसम्म खुला नै हिँडिरहेका छन् ।
यद्यपि नयाँ सरकारले २४ गतेको आगजनी र त्यसको क्षतिको अध्ययन गर्न छिटै समिति बनाइने भनेको छ तर यसमा त्यस्तो उपद्रो गर्नेहरूका बारे केही बोलेको छैन । एक प्रकारको क्षतिको अध्ययन त यसअघि अन्तरिम सरकाले पनि गराएकै हो । त्यो प्रारम्भिक अध्ययनबाट करिब एक खर्बको नोक्सानी भएको देखाएको छ । त्यसमध्ये दुईतिहाइको नोक्सानी निजी क्षेत्रमा भएको । राम्रोसंग अध्ययन भयो भने यो अंक बढ्न जान्छ । सरकारी क्षेत्रको क्षति सार्वजनिक खर्चबाट हुन्छ तर निजी क्षेत्रले त पुनर्निर्माणका लागि आफ्नै स्रोत जुटाउनुपर्छ । त्यस दिन देशभरी नै र हरेक ठाउँमा सानाठूला जस्ता हुन् मानिसका घरहरू जलाइएका छन् । यस्ता आगजनी भएका छन् । कतिपयले त यस्तो आगजनीको सूचना दिनसमेत आनाकानी गरेको पाइयो । यस्ता अध्ययन चलिरहँदा यस्ता आगजनी गर्नेहरूलाई त्यसबेलाको सरकारले आममाफी जस्तै गरेको थियो । पक्राउ पर्नु त टाढै पक्राउ परेका मान्छेलाई तत्कालै छाड्न भनेर सरकारले अर्थात् तालुक मन्त्रालयले लिखित सर्कूलर नै पठाएर दण्डहिनतालाई पस्रय दिइएकै हो । यो आगजनी योजनाबद्ध थियो भन्ने त्यसमा प्रयोग भएका अत्यधिक ज्वलन हुने पदार्थका अवशेषले नै देखाइसकेका छन् । सरकारको यस्तै रवैयाका कारण नै त्यसपछि खासगरी देशमा लगानी कर्ताहरूले आफ्नो मनोबल गिरेको र पछि त्यस्तै क्षति पुगेमा क्षति पुर्याउनेहरूमाथि कारबाही नहुने भन्ने सन्देश गएको बताइरहेका छन् । यस्तो बेला के देशमा लगानी बड्न सक्छ भन्ने प्रश्नको खोजी हुनु स्वाभाविक नै हो ।
जब निजी क्षेत्रको लागनी पर्याप्त मात्रामा हुँदैन, अझ भनौँ ऐतिहासिक प्रकारले लगानी बढ्दैन त्यस्तो बेला सत्तारुढ दल रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा भनेको पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी र अर्थतन्त्रको आकार १ सय खर्ब नजिक पुर्याउने लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ भन्ने प्रश्नलाई जवाफ दिनुपर्छ । लगानीकर्ताको मनबाट दण्डहीनताको डर भगाउन सरकारसंग के योजना छन् भन्ने त्यो पनि तत्कालै बाहिर आउनुपर्छ । सरकारले हालै २४ भदौको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक हप्ताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने र समितिको सिफारिसका आधारमा थप कारबाही अघि बढाउने भनेर बताएको छ । तर मानिसलाई यो कुराले आश्वस्त पार्न सकेको छैन । कार्कीको छानबिन आयोगले समेत २४ भदौमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनामा कुनै अध्ययन गरेन । अब बन्ने समिति पनि सरकारकै इच्छा अनुसार चल्ने वा त्यही अनुसारको प्रतिवेदन दिने धेरैको अनुमान छ । सरकार गठन हुँदासाथ कतिपय कुरामा पूर्वाग्रह राखेको भनेर आरोप लागेका छन् । त्यसको खण्डन हुन सकेको छैन । खासगरी आफ्ना थैलीबाट रकम झिकेर यावत जोखिम मोल्दै लगानी गर्ने सन्दर्भमा उनीहरूले धेरै कुर सोच्छन् । उपद्रव गर्नेहरूमाथि उचित कारबाही नभएसम्म दण्डहीनताले प्रोत्साहन पाएको अर्थ लाग्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।
