नेपालमा विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनामात्र होइन, आर्थिक नीतिमा पनि ठूलो परिवर्तन ल्यायो । यसअघि राज्य–नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा आधारित नेपालले त्यसपछि खुला बजार अर्थतन्त्रतर्फ कदम चाल्यो । यही परिवेशमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका विभिन्न उद्योग तथा संस्थानहरूको निजीकरण प्रक्रिया सुरु भयो ।
निजीकरणको मूल उद्देश्य सरकारी बोझ घटाउने, कार्यक्षमता वृद्धि गर्ने, प्रतिस्पर्धा बढाउने र आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिने थियो । तर, यसको प्रभाव मिश्रित रह्यो—केही क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम देखिए भने केही क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन । विसं २०४६ सालपछि सरकारले विभिन्न चरणमा एक दर्जन सरकारी लगानी रहेका उद्योगहरूलाई नीजिकरण गर्यो । जसअन्र्तगत बुटवल धागो कारखाना भृकुटी कागज कारखाना, नेपाल ल्युब आयल लिमिटेड, बालाजु कपडा उद्योग, हरिसिद्धि इट्टा तथा टायल कारखाना, नेपाल ड्रिलिङ कम्पनी, गोर्खा टायर उद्योग, नेपाल चिया विकास निगमअन्तर्गतका केही बगानहरू रहेका छन् । यसबाहेक नेपाल बैंक लिमिटेड (आंशिक निजीकरण तथा सुधार कार्यक्रम) लाई आंशिकरूपमा निजीकरण गरियो भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (सुधार र व्यवस्थापन हस्तान्तरण)लाई सुधार गरी हस्तान्तरण गरियो । सरकारले त्यतिबेला नीजिकरण गरेका उद्योगहरू मध्ये केही पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रलाई बेचिए भने केहीमा सरकारको आंशिक स्वामित्व कायम राख्दै व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिइयो ।
जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू—जस्तै विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सुझावअनुसार संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम लागू गर्न थाले । यसअन्तर्गत राज्यले सञ्चालन गर्दै आएका उद्योगहरूलाई निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति अपनाइयो । त्यसबेला धेरै सरकारी उद्योगहरू घाटामा सञ्चालन भइरहेका थिए, कर्मचारी व्यवस्थापन कमजोर थियो र उत्पादन क्षमता कम थियो । यी समस्यालाई समाधान गर्न निजीकरणलाई उपायको रूपमा प्रस्तुत गरियो । निजीकरणका सकारात्मक पक्षहरू अन्तर्गत निजीकरणपछि केही उद्योगहरूको व्यवस्थापनमा सुधार आयो । निजी क्षेत्रले लागत घटाउने, उत्पादन बढाउने र नाफा कमाउने लक्ष्यका साथ काम गर्ने भएकाले दक्षता वृद्धि भयो ।
घाटामा चलिरहेका उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सरकारले ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्थ्यो । निजीकरणपछि यस्तो वित्तीय बोझ घट्यो र सरकार अन्य विकास कार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्षम भयो । उद्योगहरू नीजिकरण गरेसंगै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको विकास भयो । निजी क्षेत्रको प्रवेशले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढायो । यसले वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर सुधार र मूल्य नियन्त्रणमा केही हदसम्म सहयोग पुर्यायो । निजीकरणले नेपालमा निजी क्षेत्रको विकासलाई गति दियो। नयाँ लगानी, प्रविधि र व्यवस्थापन शैली भित्रिन थाले ।
त्यतिबेला निजीकरणका केही नकारात्मक पक्षहरू उद्योग क्षेत्रमा देखिए । धेरै उद्योग निजीकरणपछि पुनर्संरचना गरिए, जसका कारण ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरू रोजगारीबाट वञ्चित भए । यसले सामाजिक असन्तोष पनि बढायो । सरकारी सम्पत्तिको अवमूल्यन गरी बिक्री गरियो । केही उद्योगहरू वास्तविक मूल्यभन्दा कममा बेचिएको आरोप लाग्यो। पारदर्शिताको अभाव र राजनीतिक प्रभावका कारण राज्यले उचित मूल्य प्राप्त गर्न सकेन भन्ने आलोचना भयो । नीजिकरण गरिएका उद्योग बन्द हुने अवस्थासमेत आयो । केही निजीकरण गरिएका उद्योगहरू सञ्चालनमा सुधार नआएर अन्ततः बन्द भए । उदाहरणका रूपमा गोर्खा टायर उद्योग र केही कपडा उद्योगहरू उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
सरकारी उद्योगहरू नीजिकरण गरिएपछि क्षेत्रीय असन्तुलन बढ्यो । निजी क्षेत्रले बढी नाफा हुने क्षेत्रमै लगानी गर्न रुचाउने भएकाले दुर्गम वा कम विकसित क्षेत्रहरूमा उद्योग सञ्चालनको सम्भावना घट्यो । नीजिकरण गरिएका उद्योगहरूमा सरकारले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रले कतिपय अवस्थामा उपभोक्ता हित विपरीत कार्य गरेको आरोप पनि लाग्यो । नेपालमा निजीकरणको प्रक्रिया आवश्यक भए पनि यसको कार्यान्वयन सन्तोषजनक रूपमा हुन सकेन । नीतिगत स्पष्टता, पारदर्शिता, र दीर्घकालीन रणनीतिक योजना अभावका कारण अपेक्षित लाभ प्राप्त हुन सकेन । निजीकरणलाई केवल ‘बेच्ने प्रक्रिया’ का रूपमा मात्र लिइयो, जबकि यसको सफलताका लागि उचित नियमन, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ ।
किन आलोचनामुक्त हुन सकेन, नीजिकरण ?
त्यतिबेला सरकारी उद्योगहरूको नीजिकरणमा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाइएन । निजीकरण गर्दा खुला प्रतिस्पर्धा, निष्पक्ष मूल्यांकन र सार्वजनिक निगरानी आवश्यक हुन्छ । यी सबै कुरा त्यतिबेला नभएको देखिएको । यसैगरी कर्मचारी सुरक्षा कार्यक्रममा पनि त्यतिबेला सरकार चुक्यो । रोजगारी गुमाउने कर्मचारीहरूका लागि पुनःप्रशिक्षण र वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो, त्यो गरिएन । निजी क्षेत्रको क्रियाकलापलाई नियमन गर्न सशक्त संस्थागत संरचना आवश्यक हुन्छ । यसअर्थमा नियामक कमजोरी पनि सरकारको रहृयो । तत्कालीन समयमा सरकारले उद्योगहरू नीजिकरण गर्दा दीर्घकालीन रणनीति अपनाएन । कुन उद्योग निजीकरण गर्ने र कुन सरकारी नियन्त्रणमै राख्ने भन्ने स्पष्ट नीति आवश्यक भएपनि यसको बारेमा सरकारले ठोसरूपमा कार्य नै गरेन ।
विसं २०४६ सालपछि नेपालमा सुरु भएको निजीकरण प्रक्रिया आर्थिक सुधारको एउटा महत्वपूर्ण कदम थियो । यसले केही क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याए पनि समग्र रूपमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेन । निजीकरणलाई सफल बनाउन केवल स्वामित्व हस्तान्तरणमात्र पर्याप्त हुँदैन; यसको लागि सुशासन, पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व र सुदृढ नियमन अत्यावश्यक हुन्छ । भविष्यमा यस्ता नीतिहरू अपनाउँदा विगतका अनुभवबाट सिकेर सन्तुलित र समावेशी आर्थिक विकासतर्फ अघि बढ्नु नै उचित हुनेछ ।
